बैठक में पुराने प्रस्तावों पर अमल न होने तथा आडिट आपत्तियों के निस्तारण का मुद्दा गरमाया।
मुहम्मद इब्राहिमपुर में पंचायत भवन निर्माण हेतु समिति देगी 5 लाख का अनुदान।
समिति की आय बढ़ाने अंशदान में वृद्धि और वसूली पर जोर ।
बिलारी।अलीगंज (लखनऊ) स्थित पंचायत निदेशालय में संपन्न उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि परामर्श समिति की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पारित कर बीते वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हुई एक करोड़ सैंतीस लाख़ तथा 2020-21 हेतु डेढ़ करोड़ धनराशि को व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया।
बैठक में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आठ मण्डलों की ओर से प्रतिभाग करके लौटे समिति के सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य मुहम्मद उस्मान एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल की मजबूरियों के तहत 14 माह बाद संपन्न उत्तर प्रदेश पंचायत राज सामान्य लाभ निधि परामर्श समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बैठक के पुराने प्रस्तावों पर अमल न होने तथा वर्ष 2017 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अंकित आपत्तियों के निस्तारण न होने के मुद्दे पर रोष व्यक्त किया।उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में बीते व चालू वर्ष के ख़र्चों को स्वीकृति प्रदान करते हुए समिति की आय बढ़ाने हेतु अंशदान की धनराशि ₹400 प्रति वर्ष प्रति ग्राम पंचायत से बढ़ाकर ₹500 करने का तथा उसकी वसूली शत-प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी पारित किया।मुहम्मद उस्मान ने बताया कि समिति अपने तय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत मुहम्मद इब्राहिमपुर में पंचायत भवन निर्माण हेतु ₹500000 का अनुदान ग्राम पंचायत को देने के अलावा उसे आदर्श रूप में विकसित करने एक पुस्तकालय एवं पंचायत जागृति केंद्र की स्थापना भी करेगी।
समिति की बैठक में आगामी चुनाव से पूर्व त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन, परिसीमन एवं आरक्षण संबंधी विभिन्न विसंगतियों को दूर करने हेतु एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में सर्व श्री एस पी सिंह, मुहम्मद उस्मान, मुहम्मद ज़ैद एवं श्रीमती रिंकी साहू आदि सदस्य उपस्थित रहे।बैठक की अध्यक्षता निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश तथा संचालन अपर निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज ने किया।
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