-लखनऊ। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 181 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने व युवा महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया था लेकिन आज जीवीके कम्पनी के माध्यम से 181 महिला हेल्पलाइन में काम करने वाली सैकड़ों महिला कर्मियों को एक वर्ष से अधिक का वेतन नहीं मिला है और आवाज उठाने पर उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। जिसे पाने के लिए प्रदेश भर की 181 में कार्यरत महिला कर्मियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं एसीपी आलमबाग का कहना था कि मेरे अनुरोध पर निदेशक महिला कल्याण मनोज राय व वित्त एवं लेखधिकारी मोनिस अली सिद्दीकी ने धरने पर बैठी महिलाओं की मांगों को मानते हुए एक सप्ताह के भीतर भुगतान देने का लिखित आश्वसन दिया है। यदि इसके बावजूद भी कोरोना काल मे बिना अनुमति धरना दे रही महिलाएं नही मानती तो उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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